भोपाल .आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संतोष सोनी एवं संयोजक संजीव वर्मा ने आज जिला कोषालय अधिकारी अखिलेश नेटी जी से मुलाकात की । जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि पूर्व में भी 14 दिसंबर 2021 को एरियर के भुगतान के मसले को लेकर चर्चा की गई थी जिस पर आज दिनांक तक विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही जिले के अध्यापक शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान हो पाया है ।
ज्ञापन में बताया कि आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल के द्वारा 12 नवंबर 2021 को आदेश जारी किया गया जिसमें अध्यापक शिक्षक संवर्ग को 1-7 18 से 30-09 -2019 तक की राशि का भुगतान 5 किस्तों में वर्ष 2021- 22 में दो किस्तें 2022 -23, 2023- 24 तथा 2024- 25 में क्रमशः एक- एक समान किस्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, किंतु अनेकों बार पत्राचार करने के बाद भी विभागीय आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग को तीन किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। वही जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ कर्मचारियों को आज दिनांक तक भुगतान नहीं करना सरकार की कौन सी मानसिकता को प्रदर्शित करता है यह समझ से परे है।
क्या कहा कोषालय अधिकारी ने-
जिला कोषालय अधिकारी अखिलेश नेटी जी ने विचार विमर्श करने के बाद बताया कि आपके विभाग से पत्र जारी होना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल 2018 से अध्यापक शिक्षक संवर्ग को आईएफएमआईएस पोर्टल से वेतन का भुगतान हो रहा है। जिन्होंने पोर्टल में अध्यापक शिक्षक संवर्ग के डाटा की फीडिंग का कार्य किया है उन्होंने पूर्व के डाटा को प्रदर्शित नहीं किया है जिसके कारण पोर्टल से एरियर की गणना में दिक्कत हो रही है ।उन्होंने यह भी कहा यदि ऑफलाइन एरियर का भुगतान किया जाता है तो भविष्य में कर्मचारियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोषालय अधिकारी ने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें हम उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर शीघ्र इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।
सहायक आयुक्त ने लिखा था पत्र
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पत्र के तारतम में सहायक आयुक्त विजय तेकाम जी ने 14 दिसंबर 2021 को आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को ग्रांट एड से भुगतान करने हेतु पत्राचार किया था। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था की लोक शिक्षण संचनालय द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र की कंडिका 5 के अनुसार प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के बजट सिर्फ ग्रांट इन एड से भुगतान करने की सहमति प्रदान करें । किंतु आज दिनांक तक पत्र के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
