जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि विगत 2 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अनेकों प्रयास करने, अनेकों बार पत्राचार करने, अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद जनजाति कार्य विभाग जागृत हुआ। जनजाति कार्य विभाग भोपाल द्वारा 7 फरवरी 2022 को समस्त सहायक आयुक्त एवं समस्त कोषालय को आदेश जारी कर सातवें वेतनमान की दो किस्ते एवं इंक्रीमेंट की रुकी हुई 2 किस्तों के एरियर के भुगतान का स्पष्ट आदेश दिया है।
उक्त आदेश के आते ही सहायक आयुक्त विजय तेकाम जी ने त्वरित कार्यवाही कर आदेश का पृष्ठांकन कर समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को पहुंचा दिया। विभाग के आदेश की अनदेखी जिले में बैठे संकुल के बाबू एवं विभागीय अधिकारियों ने की । कुछ संकुल के बाबुओं ने एरियर मांगने पर कर्मचारियों को यहां तक कहा कि ऐसे आदेश निकलते रहते हैं एरियर का भुगतान अप्रैल में होगा जिसके चलते भुगतान नहीं हो पा रहा है ना ही बिल बनाए जा रहे हैं।
संगठन ने ऐसे संकुल को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मर्ज करने की मांग की है। संगठन के पुनः प्रयास के बाद जनजाति कार्य विभाग भोपाल ने 19 फरवरी को पुन: स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि अध्यापक शिक्षक संवर्ग को एरियर्स का भुगतान कर 7 दिवस के अंदर करके डीडीओ बार प्रमाण पत्र कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत करें।
संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि यदि इस वित्तीय वर्ष में एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो अगले वित्तीय वर्ष में और अधिक इनकम टैक्स का बोझ कर्मचारियों पर बढ़ जाएगा क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में सेवंथ पे की एक किस्त, 50% इंक्रीमेंट की एक किस्त क्रमोन्नति का इंक्रीमेंट एवं एरियर साथ ही वार्षिक इंक्रीमेंट के कारण बोझ बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा,। जिसके चलते संगठन ने निर्णय लिया है कि 7 दिवस के अंदर एरियर का भुगतान नहीं होता है तो कर्मचारी इनकम टैक्स की जानकारी ना देते हुए धरने पर बैठेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी ।
