भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से बिंदुवार एजेंडे पर चर्चा की है। प्रभार के जिलों पर भी बात की गई है। विभाग के फैसलों पर पैनी नजर रखने और विभाग का मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक योजना बनाने के निर्देश दिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए विभाग अपनी प्राथमिकता बनाएं, जिसकी झलक 15 अगस्त के मुख्यमंत्री के भाषण में नजर आ सके।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक वर्ष के लिए अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि 25 करोड़ तक की इकाइयों को मेगा इकाई में शामिल किया जाएगा। इसमें फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक आदि के अलावा बुनकर को भी शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अपंजीकृत व्यवसायियों को 10 हजार तक का ऋण पर ब्याज का अनुदान सरकार द्वारा दिए जाने का अनुसमर्थन किया गया है। इसमें 200 प्रतिशत तक नवीन ऋण मिलेगा। इस योजना में 5 लाख पथ व्यवसायी लाभान्वित होंगे और प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
सफाई कर्मचारियों को सामान्य मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में 1 लाख रुपये की बजाए 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी।
मप्र के प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अध्यक्ष के अलावा दो सम्मानित सदस्य होंगे। कर्मचारियों के सर्जन के लिए भी अधिकारी दिया गया है। अध्यक्ष को 13 हजार रुपये का मानदेय और 20 हजार रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
उज्जैन की बिटिया फाल्गुनी पाल को उपनिरीक्षण पद पर और इंदौर की श्रीमति सुषमा चंद्रवंशी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 20 लोगों को 10 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का अनुसमर्थन कैबिनेट द्वारा किया गया है। इस योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
गांवों के निवासियों को उनके मकान का स्वामित्व दिया जाएगा। सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। अब गांव का हर किसान अपने घर का मालिक बन सकेगा।
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