नरसिंहपुर। सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था के सदस्य सपाक्स को सरकारी मान्यता शासन द्वारा न दिए जाने के कारण खुद को सरकारी स्तर पर हो रहे भेदभाव एवं असमानता के व्यवहार से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं ।सपाक्स कर्मियों का कहना है कि एक ओर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से अजाक्स को तो कर्मचारी संगठन के तौर पर शासकीय मान्यता प्राप्त संगठन का दर्जा दे रखा है।
वहीं दूसरी ओर सपाक्स के गठन के 3 वर्ष होने के बावजूद शासकीय मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का दर्जा नहीं दिया गया है मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्यता की फाइल को बेवजह और अनावश्यक आपत्तियों के साथ लटकाया जा रहा है। यदि शीघ्र ही सपाक्स कर्मचारी संगठन को प्रदेश शासन द्वारा मान्यता जारी नहीं की गई तो जिले स्तर पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
सपाक्स संस्था के जिलाध्यक्ष एसपी त्यागी ने मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार से पहली कैबिनेट में ही सपाक्स समाज के हित में संस्था को आधिकारिक दर्जा देकर सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए प्रमोशन में आरक्षण को अवैध ठहराने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मप्र शासन की ओर से दायर अपील वापिस लेने सहित प्रदेश में रुके हुए पदोन्नतियों को शुरू करने के साथअन्य आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा और आशा जताई है।
