अतिथि शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री जी को भेजे प्रस्ताव- EMPLOYEE NEWS


भोपाल। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संस्थापक पी. डी.खैरवार और सुनील सिंह परिहार ने अन्य राज्यों की भांति नीति बनाने, वेतन वृद्धि के साथ कालखंड के स्थान पर मासिक वेतन और आगामी शिक्षक भर्ती में आरक्षण के स्थान पर अतिथि विद्वानों की भांति बोनस अंक देने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने के लिए मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ सलाहकार शिव चौबे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा का प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया है। पी.डी.खैरवार और सुनील सिंह परिहार ने शिव चौबे जी और श्री रमेशचंद्र शर्मा जी से मुलाकात करके अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाने का आग्रह किया था।

21 फरवरी का न्याय सम्मेलन सफल

अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने बताया है, कि भोपाल के नीलम पार्क में आयोजित अतिथि शिक्षक न्याय सम्मेलन में सत्ता पक्ष,विपक्ष व अन्य पार्टियों और सामाजिक संगठनों को समर्थन के लिए आमंत्रित किया गया था। सत्ता पक्ष से कोई भी नहीं आया । जबकि विपक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से पी.सी.शर्मा जी, करणी सेना का प्रतिनिधिमंडल,आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमा कान्त पटैल ने न्याय सम्मेलन में उपस्थित होकर खुला समर्थन दिया। भोपाल पुलिस प्रशासन और मीडिया को भी सहयोग करने के लिए प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।सत्ता पक्ष से कोई भी प्रतिनिधि न्याय सम्मेलन में पहुंचे नहीं इसलिए अतिथि शिक्षक सत्ता पक्ष से असंतुष्ट होकर भोपाल से वापस हुए हैं।

उम्मीद करते हैं सरकार बजट सत्र में अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाने प्रस्ताव लाएगी । गौरतलब है कि अन्य राज्यों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के स्थान को रिक्त ना मानते हुए उनके स्थान पर सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाती है। भले अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया हो पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार नहीं किया जाता है।
सुनील सिंह परिहार