मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि प्रदेश में कई छोटे-बडे मठ-मंदिर है उन सबके पुजारियों को भी उस राशि से मानदेय मिलना चाहिए क्योकि कई मठ- मंदिर ऐसे भी है जिनका कई कारणों की वजह से शासन स्तर पर पंजीयन नही हो सका है। शासन के निर्देश के बाद 8 करोड की राशि पुजारियों को वितरित करने हेतु जिला कलेक्टरों के माध्यम से एक प्रोफार्मा में जानकारी मांगी गई है उसमें चाही गई जानकारी से पुजारी भ्रमित है पुजारियों के मन में आशांका है कि राशि केवल पंजीकृत पुजारियों के खाते में आयेगी।
इसलिए समाज की सरकार से मांग है कि इस आदेश से पुजारियों को आपस में बांटने की कोशिश न हो इसलिए सभी मंदिरों के पुजारियों से फार्म भरवाकर उनके खाते में राहत राशि पहुचाई जाये। साथ ही ऐसी व्यवस्था हो इसके लिए आवश्यक और उचित होगा की पुजारी- ब्राह्मण के प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष या अन्य माध्यमों से विचार एवं सुझाव प्राप्त कर निर्णय लिये जाये ताकि राशि वितरण में भेदभाव न हो सके।
