GWALIOR: अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई फिर थम गई। नगर निगम के स्ट्रक्चरों पर फिर विज्ञापन सज गए। शहर के प्रमुख स्थानों पर तो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग गए। गेन्ट्री को भी पाट दिया है। कहीं एक पखवाड़े तो कहीं एक माह में नई फर्म के विज्ञापन लग जाते हैं। बिजली के खंबों पर ही फर्मों के विज्ञापनों की भरमार है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में निगम का मदाखलत अमला यदा-कदा जाकर होर्डिंग्स हटाने का दिखावा भर कर देता है। स्ट्रक्चरों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स, खंबों या अन्य सरकारी स्थानों पर विज्ञापन के बैनर, पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। विज्ञापन एजेन्सियों ने पोस्टर-बैनर की भरमार कर दी और निगम अमला देखता ही रह गया।
शहर में अवैध होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए हैं। नगर निगम ने दो साल से किसी को अनुमति नहीं दी है इसलिए सभी होर्डिंग्स अवैध की श्रेणी में हैं। निगम ने ऐसे 176 होर्डिंग्स की सूची पेश की थी। याचिकाकर्ता ने प्रमुख स्थानों पर लगे होर्डिंग्स के फोटोग्राफ भी हाईकोर्ट को दिए हैं।
हाईकोर्ट ने होर्डिंग्स न हटाने पर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद निगम अमले ने गैस कटर से कुछ स्ट्रक्चर काटे थे और कुछ को जेसीबी से हटा दिया था। कई स्थानों पर लोहे के स्ट्रक्चर खड़े रहे गए। उन पर विज्ञापन लगने लगे हैं।
