संतोष सोनी ने बताया कि अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी ना ही शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और ना ही जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारी जब मध्यप्रदेश शासन ने अध्यापक संवर्ग के अंतर निकाय संविलियन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया एवं कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ कि अध्यापक संवर्गों का अंतर्निकाय संविलियन किया जाएगा तो फिर जनजाति कार्य विभाग द्वारा रोक लगाना समझ से परे है।
अध्यापक संवर्ग इस बात को लेकर काफी आक्रोशित है बहुत सारे अध्यापक साथी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफर की आशा में अपने घरों का सामान बेच दिया अपने बच्चों का दाखिला संविलियन होने वाली जगह पर करवा लिया उनका कहना है कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है सिर्फ संविलियन के आदेश होना शेष रह गया इस स्थिति में रोग लगा कर अध्यापक संवर्ग के साथ मध्यप्रदेश शासन मैं बैठे कुछ अधिकारी शासन की व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि हाईस्कूल /हायरसेकेण्डरी के कार्य मुक्ति पर लगी रोक हटाई जाए। प्राथमिक /माध्यमिक कि प्रावधिक की सूची शीघ्र जारी की जाए। आजाद अध्यापक संघ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर मांग करेगा कि इस गंभीर समस्या का शीघ्र निदान किया जाए।
